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भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय, भारत सरकार )
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The President of India, Shri Pranab Mukherjee receiving the Report on ‘Health Status and Age Assessment of the Trees of Rashtrapati Bhavan’ from Dr. Savita, Director, Forest Research Institute, Dehradun at Rashtrapati Bhavan on the eve of demitting office as the 13th President of India on July 24, 2017

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राष्ट्रीय अधिदेश

 

पर्यावरणीय रक्षण तथा धारणीय विकास उन नीतियों तथा प्रक्रियाओं की आधारशिला हैै जो कि भारत में औधोगिक तथा अन्य विकासीय क्रियाकलापों को शासित करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कई नीति प्रयास किये है तथा प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण शोषण को रोकने के लिए तथा विकासीय परियोजनाओं में पर्यावरण चिन्ताओं के समेकन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरणीय तथा प्रदूषण नियंत्रण कानून बनाये है । ऐसा ही एक प्रयास पर्यावरण अधिनियम (रक्षण) 1986 के प्रावधानों के अधीन 27 जनवरी 1994 को जारी किया गया । विकासीय परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन पर नोटिफिकेशन जो ई.आई.ए. की विकासीय परियोजनाओं के 29 वर्गों के लिए अध्यादेशित करता है जब तक कई अन्य वर्गों को इसमे सम्मलित किया जायेगा।

पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रभाग के द्वारा ई.आई.ए. नियमावली, अनुप्रयोग वन क्लेयरेन्स तथा प्रश्नावली विकसित की गई है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरणीय क्लेयरेंस के लिए वांछित पथों पर परामर्शदाताओं तथा नियामक प्राधिकारियों के लिए स्पष्ट विचार धारा देता है।

 

(विस्तार) निदेशालय के गुणवत्ता उददेश्य

1. वानिकी विस्तार कार्यक्रमों को विकसित करना तथा उनका प्रचार करना।

2. वानिकी अनुसन्धान तथा शिक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन तथा समबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में परामर्शीतकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।


3. भारत के वानिकी सैक्टर से सम्बनिधत सांखियकी को एकत्रित, प्रमाणित तथा प्रचारित करना।
 


 

अस्वीकरण ( डिस्क्लेमर): दिखाई गई सूचना को यथासंभव सही रखने के सभी प्रयास किए गए हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अशुद्ध होने के कारण किसी भी व्यक्ति के किसी भी नुकसान के लिए भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी विसंगति के पाए जाने पर head_it@icfre.org के संज्ञान में लाएं।